सर्वोच्चको आदेश श्रमिकको हित विपरित – टुकोन

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश श्रमिकहरुको हित विपरित रहेको ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल (टुकोन) ले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनसँग बाझिने गरी आएको सो अन्तरिम आदेश पूर्ण फैसलामा सच्चिएर आउने आशा समेत टुकोनले गरेको छ ।
ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल (टुकोन) का अध्यक्ष हिक्मत जंग भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘सर्वोच्च अदालतबाट गत साउन १९ गते आएको अन्तरिम आदेश सामाजिक सुरक्षा ऐन आम श्रमिकको हित विपरित रहेको छ । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रलाई अलग राख्ने तथा कानुनतः बाझिने गरी आएको फैसलाले सामाजिक सुरक्षा विथोलिने निष्कर्ष सहित ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल (टुकोन)ले यस विरुद्ध आवाज उठाउन देशभरीका सम्पूर्ण श्रमिकहरुमा आह्वान गर्दछौं ।

यदि बैंकहरुमा श्रम ऐन नलाग्ने हो भने सो नियम अनुसार बैकका कर्मचारीहरुले कसरी बोनस प्राप्त गर्छन् ? साथै बैंकका कर्मचारी, परिवार दुर्घटना एवं बिरामी पर्दा बैंक व्यवस्थापनले हेर्ने हो र ? यस्तो विवादास्पद निर्णय सच्याउन टुकोन जोडदार माग गर्दछ । यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गम्भिरतापूर्वक लिंदै लाखौं श्रमिकहरुको हितको पक्षमा भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सबैलाई मान्य भएकोले सोहि बमोजिम गर्न गराउन जोडदार माग गर्दछौं ।
‘प्रस्तुत रिटमाथि पूर्ण सुनुवाई भएर अन्तिम किनार नलाग्दा सम्म बैक तथा वित्तिय संस्थाहरु स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन गएको अवस्थामा वाहेक अन्यलाई यथास्थितीमा राख्नु’ भन्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई अनिवार्य सहभागिता हुने व्यवस्था नगर्न फैसलामा भनीएको छ । सर्वोच्चबाट जारी गरिएको अन्तरिम आदेशमा रोजगारदाताहरुलाई चाहे अनुसार ऐन पालना गर्ने गरी व्याख्या गरिनु आम श्रमिकहरुका लागि आश्चर्यजनक छ । असल श्रम सम्बन्ध, मर्यादित रोजगारीको लागि यस्तो आदेश आउनुले नेपालको औद्योगिक सम्बन्ध विगार्ने निश्चितप्रायः छ ।
विगत लामो समयपश्चात अन्य देशहरुको मोडलमा समेत व्यापक छलफल, अध्ययनपश्चात निश्चित प्रतिनिधीहरु रहने गरी व्यवस्था सहित २०७४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी गर्दै सबै राजनीतिक दलहरुबाट समेत प्रशंसा सहित कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता आएको थियो ।
नेपालका क्रियाशिल महासंघहरु र सरोकारवाला व्यवसायीहरुबिच २०६५ साल चैत्र १० गते सामाजिक सुरक्षा लागू गर्ने सम्झौता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिनु सोचनीय विषय बनेको छ ।’